हाल ही में गत दिनों हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अपने राज्य में अनाथ बच्चों को लाभान्वित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है जिसका नाम मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है जिसके माध्यम से राज्य के लगभग
किसी भी राज्य में खसरा खतौनी और जमाबंदी की जानकारी को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को तहसील में जाकर लेखपाल पटवारी की सहायता से अपने जमीन के विवरण को प्राप्त करना होता है ऐसे में उन्हें तहसील आने-जाने और
देशभर में कई नागरिक ऐसे हैं जिनके पास रोजगार उपलब्ध नहीं है। ऐसे सभी नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता मुहैया कराती है। हिमाचल प्रदेश भी प्रदेश के नागरिकों को
भारत में यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी भी बहुत सी खामियां देखने को मिलती हैं जिसके लिए सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती है ऐसे में स्वास्थ क्षेत्रों में निरंतर तौर पर विकास
केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा देश के सभी नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। जिसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की स्वरोजगार योजनाएं संचालित करती है। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा